प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: तुलनात्मक विश्लेषण

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र बना हुआ है, हालांकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार कृषि क्षेत्र का योगदान 17 से घटकर 16 प्रतिषत हो गया है, लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, चँूकि कृषि क्षेत्र से होने वाली आय आर्थिक गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों के भाग्य को निर्धारित करती है जिस पर 43.9 प्रतिषत आबादी अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर रहती है। इसी संदर्भ में भारत सरकार असमान कीमतों और अनिश्चित पैदावार के जोखिमों से कृषि क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष फरवरी, 2016 में ”प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना“ (पीएमएफबीवाई) को प्रारंभ किया।1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अग्रणी फसल बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य देश के कृषक समुदाय की प्राकृतिक आपदाओं और इन आपदाओं के परिणामस्वरुप उत्पन्न होने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके पूर्व में संचालित दो फसल बीमा योजना ”राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना“ (एनएआईएस) और ”संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना“ (एमएनएआईएस) जैसी योजनाओं पर बढत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल खरीफ की फसल को 2 प्रतिशत, रबी की फसल को 1.5 प्रतिशत, एवं बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिषत का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। वर्ष 2018-19 के अंतरिम बजट से कृषि क्षेत्र को प्राप्त कुल व्यय में ”प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना“ को 14,000 करोड़ रुपएँ आवंटित किया गया है, अतः यह 154 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है जो पिछले वर्ष 2017-18 बजट से 12,975 करोड रुपएँ आवंटित राशि से अधिक है। इस योजना के परिव्यय में भारी वृद्धि से पता चलता है कि सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सभी किसानों का बीमा कराएं और फसल-उपज हानि की स्थिति में उन्हें वित्तीय सहायता और ऋण के प्रवाह की आश्वासन दे। 2 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी कृषक समुदाय को राज्यवार बीमाकृत की राशि प्रदान की जाएगीं जिससे राज्यवार कृषक समुदाय लाभान्वित होंगे। यह शोध पत्र जो वर्ष 2016 में खरीफ मौसम से प्रारंभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (च्डथ्ठल्) की प्रभावकारिता को देखने की कोशिश करता है।